通俄案调查报告：美国总统特朗普“未有与俄罗斯合谋”

负责“通俄案”调查的美国特别调查顾问罗伯特·穆勒（Robert Mueller）于周日（3月24日）向美国国会递交调查报告概要，当中指美国特朗普并未与俄罗斯合谋干预2016年的美国大选。

该报告的概要并未对特朗普是否非法干预司法公正的问题则未有定论，并未排除特朗普妨碍司法的可能。

该报告概要是由美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）摘录提交国会的。

美国总统特朗普则随即在推特（Twitter）作出回应，指“没有合谋，没有妨碍（公正）”。

特朗普此前反复称这场调查是一次政治迫害，而他在周日表示“国家要经历这些是种耻辱”，形容这次调查是一次“失败了的非法追捕”。

这份报告令穆勒指挥的这场历时两年的调查到达尾声，此前特朗普的一些最亲密的前盟友已经被检控，有一些甚至已经入狱。

“这份报告虽然没有得出结论指总统有违法行为，但是它也没有断定他无罪，”穆勒在报告中这样写道。

由巴尔撰写的概要列出了对俄罗斯试图左右2016年美国总统选举案件的相关调查发现。

巴尔断定：“特别顾问没有发现任何美国人或者特朗普竞选阵营官员与俄罗斯合谋或者在知情的情况下与之配合。”

在概要的第二部分则指是关于妨碍司法公正的问题。巴尔的概要指，特别顾问的报告“最终决定不以传统意义上的检控方式下判断”。

概要中提到：“对于受到调查的行为是否构成妨碍司法，特别顾问不下是或否的结论。”

巴尔指，证据未充分到足以“指控总统实施了妨碍司法公正的违法行为”。

巴尔在写给国会的信中最后提到，他将会公布完整报告当中更多的内容，但是报告有一些材料是受到约束的。

他写道：“由于有这些约束，报告公布的时间表在一定程度上取决于有关部门能够多快地确定哪些材料是法律规定不能公开的。”

“我已经请求特别顾问的助理尽可能快地鉴定报告当中的全部信息。”

美国众议院民主党司法委员会主席、国会议员杰里·纳德勒（Jerry Nadler）强调，司法部长并没有排除特朗普妨碍司法公正的可能。

“巴尔表示，总统可能有妨碍司法公正的行为，但是要作妨碍司法公正的指控，‘政府将需要在排队合理疑点的前提下证明一个人在腐败的意图下参与了妨碍司法的行动’。”

民主党参议员、参议院司法委员会成员理查德·布卢门萨尔（Richard Blumenthal）称，虽然缺乏证据支持“可检控的串谋犯罪”，但是对于特朗普是否有所妥协的疑问仍然存在。

民主党众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）以及参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）发表了一份联合声明，指巴尔的信“引发的疑问和它解答的问题一样多”，呼吁公布完整报告。

声明指：“总统说他完全得到了开脱，这与穆勒的言辞直接对立，且没有任何可信度。”

白宫新闻发言人桑德斯（Sarah Sanders）指报告的发现就是“总统完全得到开脱”。

特朗普的律师鲁迪·朱利亚尼（Rudy Giuliani）表示，报告“比我预期的要好”。共和党参议员米特·罗姆尼（Mitt Romney）对此“好消息”表示欢迎，并在推特上表示，现在“是时候让国家继续前进了”。

下一步是什么？
周日公布的报告核心要点，可能是一个开始。之后将要会有长时间的抗争，要求将穆勒的完整报告公之于众。

一些资深民主党人呼吁公布完整报告，以特别顾问的所有调查资料。

巴尔表示，他将会公布更多，但是同时暗示，将会需要一些时间来确定哪些材料可以公开。

कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, भाजपा ने कहा- मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला थोड़ी देर में

पणजी. गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद भाजपा ने राज्य में सरकार बचाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। गोवा भाजपा अध्यक्ष विनय तेंदुलकर के मुताबिक, दोपहर 2 बजे तक सभी सहयोगी दलों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के नाम का फैसला हो जाएगा। 3 बजे के बाद शपथग्रहण होगा। उधर, कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया।

कांग्रेस नेता चंद्रकांत कावेलकर ने बताया, हमने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। हम राज्य की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमारे पास 14 विधायक हैं और हमें सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए।

भाजपा में मुख्यमंत्री को लेकर नहीं बन पाई आम राय

गोवा में रविवार रात भाजपा और उसके सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर कोई फैसला नहीं हो पाया। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। भाजपा विधायक माइकल लोबो ने बताया कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के विधायक सुदीन धवलीकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसके बाद चर्चा को विराम दे दिया गया। उधर, कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास दावा पेश किया है।

'गठबंधन का नेता बनेगा मुख्यमंत्री'
लोबो के मुताबिक- धवलीकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जबकि भाजपा चाहती है कि गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री होना चाहिए। भाजपा विधायकों ने विश्वजीत राणे और प्रमोद सावंत का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया है। 

उधर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के प्रमुख विजय सरदेसाई ने बताया कि भाजपा-सहयोगी दलों की बैठक में मुख्यमंत्री को लेकर फैसला नहीं हो पाया। हमारा समर्थन पर्रिकर जी को था, भाजपा को नहीं। अब वे नहीं रहे तो विकल्प खुले हुए हैं। हम गोवा में स्थिरता चाहते हैं, हम नहीं चाहते की सदन को भंग किया जाए। हम भाजपा के अगले कदम का इंतजार करेंगे। पर्रिकर के निधन के बाद खाली हुई जगह कैसे भरी जाएगी, इस बात को लेकर सभी सहयोगी दलों में चिंता है। जीएफपी के 3 विधायक हैं।

'उम्मीद है गडकरी नाम का ऐलान करेंगे'
धवलीकर ने बताया कि गडकरी ने विधायकों से साथ अलग-अलग मीटिंग और कुछ सवाल किए। उन प्रश्नों का जिक्र करना उचित नहीं होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि गडकरी सोमवार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकते हैं। इसके बाद ही एमजीपी तय करेगी कि सरकार को समर्थन देना है या नहीं।

सरकार बनाने के लिए कई नेता हमारे संपर्क में: कांग्रेस
गोवा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडांकर ने दावा किया कि सरकार बनाने के लिए कई गैर-कांग्रेसी विधायक उनके संपर्क में हैं। हम रणनीति तैयार कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द ही राज्यपाल मृदुला सिन्हा हमें सरकार बनाने का मौका देंगी। इस बीच राज्यपाल मृदुला सिन्हा को लिखे पत्र में विपक्ष के नेता चंद्रकांत बाबू कवलेकर ने कहा कि पर्रिकर के निधन के बाद भाजपा का कोई सहयोगी नहीं बचा है। लिहाजा सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया जाए।

प्रयागराज. गंगा यात्रा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सिरसा पहुंचीं। यहां उन्होंने सिरसा घाट के पास गेस्ट हाउस में सभा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नाम के आगे चौकीदार लगाने को लेकर कहा, ''उनकी मर्जी (मोदी) अपने नाम के आगे क्या लगाएं? मुझे एक किसान भाई ने कहा कि देखिए चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान तो अपने खुद चौकीदार हैं।''

प्रियंका ने कहा, "मैं आज इसलिए घर से बाहर निकली हूं क्योंकि देश संकट में है। आपने कांग्रेस की सरकारें देखी हैं। लेकिन अब जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। देश आपका है। इसकी हिफाजत आप करें। 45 सालों में रोजगार की इतनी कमजोर स्थिति कभी नहीं हुई।'' 

भाजपा जनता को प्रताड़ित कर रही- प्रियंका

इससे पहले गंगा यात्रा के पहले पड़ाव में प्रियंका प्रयागराज जिले के दुमदमा पहुंचीं। यहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता को हाथ में पकड़कर सबको प्रताड़ित कर रही है। लोकतंत्र का मतलब है जनता की आवाज सुनी जाए। आज कोई नहीं सुन रहा। जनता अपनी मांग रखती है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है।

प्रियंका ने ग्रामीणों से कहा, आप ठीक तरह से सोचिए। समझिए फिर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। कांग्रेस की सरकार में आपको मनरेगा मिला। जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं, वहां किसानों के कर्ज माफ किए गए। जबकि भाजपा के राज में चुनिंदा उद्योगपतियों के ही कर्ज माफ किए गए।

मनैया घाट से शुरू की गंगा यात्रा

प्रयागराज के मनैया घाट से प्रियंका ने वाराणसी के लिए गंगा यात्रा शुरू की। स्टीमर पर ही उन्होंने छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। इससे पहले प्रियंका ने संगम घाट पहुंचकर गंगा पूजन किया। फिर लेटे हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। प्रियंका ने सरस्वती कूप और अक्षयवट के दर्शन भी किए। वह रविवार रात लखनऊ से प्रयागराज पहुंच गई थीं। प्रियंका करीब 28 महीने बाद प्रयागराज आईं है। उन्होंने यहां पुश्तैनी मकान स्वराज भवन में रात्रि विश्राम किया।

近千在台湾藏人和支持者参加“解放西藏”游行，《两岸和平协议》成焦点

近千人包括居住在台湾的藏人与台湾人权团体代表周日（3月10日）参加了在台北举办的“310西藏（图博）抗暴日六十周年大游行”，纪念西藏“抗暴”60周年。

值得注意的是，此次游行，台湾行政院发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas Yotaka）参加；同时，民进党秘书长罗文嘉获得授权参与声援，六四民运学生领袖吾尔开希站台。这也是蔡英文就任总统三年以来该党首次“公开”站台支持藏人权益。

在当天的游行中，西藏居民代表与和与会团体特別提到，此次游行要以西藏经验，提醒台湾拒绝近日台湾政治人物提出与中国政府签订的《两岸和平协议》。

西藏“抗暴”60周年: 两岸和平协议成焦点
西藏“抗暴”60周年纪念活动10日在世界各地举行。在台湾本次游行则由“在台西藏人福利协会”、“西藏台湾人权连线”、“台湾图博之友会”、“台湾人权促进会”等团体联合举办。

此次游行行前说明稿声明 “西藏的流亡即将届满60年；经历了充满浩劫的一甲子，西藏的未来会如何，不管是独立或者中间道路（名符其实的自治），我们认为应该由西藏人决定”。

台媒报导，发起者在行前记者会上称，西藏60多年前与毛泽东簽订《和平协议》之后是军事入侵西藏。因此，他们对于近日国民党提及与中国簽署《两岸和平协议》提出警告。

生于印度藏人流亡社区，西藏台湾人权连线理事长札西·慈仁（Tashi Tsering）在记者会上称“拜托台湾政府你要跟中国政府做任何谈判的时候，不要忘记西藏，香港也在旁边，跟中国谈判要小心，我也是台湾国民，我不想当第二次难民”。

札西·慈仁对BBC中文说，60年前，西藏在半胁迫下与毛泽东簽订17条和平协议之后三年，中共便军事“入侵”西藏。许多藏人期盼早日回到家园。

然而，法新社报导，正在北京举行的中国“两会”中，中共西藏党委书记吴英杰宣称，西藏人民“对中共给他们带来幸福生活充满了感激”。1959年，毛泽东说“达赖59年不回来，第60年他有可能回来。这里是他的父母之邦，生于斯，长于斯，现在到外国，仰人鼻息”。

此次游行，各方代表都将西藏的处境与目前台湾政坛热议的《两岸和平协议》对比。反对者称，西藏当时与中共簽订和平协议，随即便是中共军事占领。

国民党的政治人物，包含宣布参选的朱立伦，王金平还有高雄市长韩国瑜则对和平协议持正面态度。国民党於社交媒体强调，两岸协议会在保障国家主权下簽订，在为两岸和平寻求出路。

国民党主席吴敦义发言，若国民党重返执政，将簽订《两岸和平协议》，以两岸和平统一为目标努力。吴敦义接受台媒专访时，改编毛泽东诗句《沁园春·雪》倡议两岸和平：“两岸如此多娇，引无数英雄竞折腰，惟反攻大陆已成历史，解放台湾又嫌霸道，一国两制、或统或独，都为台海掀波涛。俱往矣，数当前明路，和平最好。”

此次游行发言人，西藏人权协会林欣怡接受BBC中文访问时强调，2009年，蔡英文担任民进党主席时，便有参与过抗暴50周年游行，此次是跨党派的声援，媒体似过度聚焦民进党此次声援。

札西·慈仁（Tashi Tsering）告诉BBC中文，在台居住20年的他，深感台湾或西藏前辈为追求民主做的牺牲。所以他希望年轻人可以了解过去的历史。他又提到这次游行许多党派，以及台湾民众参与比以往更多不同团体参加。

然而，罗文嘉这次声援，确是蔡英文执政三年多以来，首次民进党高层站台表态支持藏人。罗文嘉解释，达赖喇嘛能自由的去任何地方，包含台湾。“以西藏为明例，在极权与自由之间台湾人有权选择；台湾比起澳门以及香港，至少还有民主自由空气呼吸”，罗文嘉说。

民进党立法委员尤美女此刻也在印度达兰萨拉参与抗暴纪念会，与藏人社区“分享台湾民主化经验”。此外，台湾绿党，时代力量以及社会民主党等也参与游行。吾尔开希以新疆当下的处境表示与中国簽订和平协议绝不可行。

2019两会：中国再次调低增长预期，多项措施应对经济放缓

周二，中国第十三届人大二次会议在人民大会堂开幕，中国国务院总理李克强做政府工作报告。报告公布2019年经济增长目标为6%-6.5%，相比上一年的“6.5%左右”进一步降低。

李克强公布了多项经济刺激措施，包括减税、增加基础设施投资、更宽松的经济政策等。

经济增长目标降低反映出北京对当前经济形势的看法。专家认为，提振经济的措施将有所帮助，但实际效果可能不如预期。

专家表示，中国经济的症结在于金融系统不完善导致的资源错配，资金流向低效部门。

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经济放缓无法忽视
李克强在报告中承认过去一年的困难。“特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。我们面对的是经济转型阵痛凸显的严峻挑战。新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧。”

这与往年“稳中向好”、“稳中求进”等表述明显不同。

李克强在报告中将2019年的国内生产总值增长目标设定为6%－6.5%。相比于2018年“6.5%左右”的目标进一步降低。

“降低年度经济增长目标，揭示出北京对目前经济形势的看法。经济的减缓无法被忽视或者掩饰。”凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）向BBC中文介绍，官方公布的结果总是能够达到年初设定的目标，因此可以看到，北京承认今年的经济增长将比去年更缓慢。当然，很多分析人士对官方的增长数据深表怀疑，但无论如何，今年的GDP增速不大可能会提高。

香港中文大学商学院助理教授胡荣向BBC中文表示，中国经济接下来可能会面临更加艰难的挑战，调整GDP增长预期表示政府意识到了问题的严峻性，也表示他们需要时间来逐渐做调整，在调整期间，近期的GDP会受到负面影响。但是增长目标仍预计在6%以上，表明政府决心保持经济增长稳定，并且有能力采取各种货币和税收政策来实现可持续增长和就业的目标。

“今年经济增长下限是6%，而底限思维的核心就是防风险。”中国国家发展和改革委员会宏观研究院研究员马晓河称。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员张明预计，今年中国经济增速可能在6.3%左右，季度经济增速将呈现出前低后高的U型特征。

“如果这一轮措施没有起到预期效果，下一步动作应该是降息。”陆修泉说。

多项工具刺激经济
经济放缓大背景下，外界批评中国政府在2018年提振经济的措施不积极。在政府工作报告中，李克强提到多项将在2019年实施的经济刺激政策。

比较超出市场预期的是减税的政策和力度。根据政府工作报告，今年的减税降负目标2万亿元，较去年的减税降负约1.3万亿大增。同时大幅降低制造业增值税率，普惠性减税和结构性减税并举，重点降低制造业和小微企业税收负担。

财政政策也更加积极，今年赤字率拟按2.8%安排，比去年预算高0.2个百分点。今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上。加快实施一批重点项目，完成铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元等。

胡荣分析，这一政策与与10年前的4万亿刺激计划非常相似，但过去的刺激计划主要向大型国有企业注入资金，这次中国政府更加谨慎，着重增加小微企业的贷款。

陆修泉表示，北京正在使用几乎所有可用的政策工具来对抗持续的经济放缓，对于他们的快速行动值得表扬。但是即便这些措施有所帮助，他们的真正效果可能会令人失望。中国的工业部门表现疲软，疲软的一个主要原因是产能过剩，这是无法通过降低增值税来解决的。同样，增加基础设施投资所带来的边际效用也在减弱。大量投资带来可以雇佣更多工人，刺激原材料的需求，但中国缺铁路和公路吗？北京惯常采用的老办法可能证明不如过去有效。

“不过增加银行的流动性措施应该是有帮助的，比如降低存款准备金率或增加中小企业贷款。但是，中国主导的信贷分配制度效率极低。”

在不少专家看来，中国经济亟需解决的是金融系统不完善导致的资源错配。

伦敦政治经济学院副教授金刻羽在不久前的达沃斯论坛上表示，外界过度沉溺于关注中国经济增长放缓和高负债，这些只是症状，而非真正的问题所在，问题在于金融系统如何使资金流到经济体中生产力更高的部分。过去十年，中国的生产效率非常之低。因为2009年之后的金融刺激措施，导致资源的错配，使其流向了低效率的领域。

金刻羽认为，根本上，问题在于要打通了储蓄和投资之间的管道，让资本流向合理的领域，释放私营部门和科技领域的迟来的潜力和推动力。